अन्न विषयक कायदा

अन्नभेसळ हा विषय इतिहास काळापासून मानवी जीवनाला भेडसावणारा विषय आहे. या बाबींवर मात करण्याासाठी केंद्र शासनाने अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायदा 1954 व नियम 1955 अस्तित्वात आणला. सुरुवातीस हा कायदा शहरी भागासाठी मुख्यत: महानगरपालिका व नगरपालिका यांच्यापुरता मर्यादित होता. नंतर ग्रामीण भागालासुद्धा अन्नभेसळीपासून सुरक्षा मिळावी यासाठी सन 1970 मध्ये कायद्याची व्याप्ती वाढविण्याात आली. नुकतेच सन 2006 मध्ये या कायद्यामध्ये सुधारणा करून अन्नसुरक्षा व मानके कायदा 2006 व अधिनियम 2011 हा कायदा अस्तित्वात आला.

उद्देश

➨ सर्वाना सुरक्षित अन्न उपलब्ध व्हावे.

➨ ग्राहकाचे हक्क अबाधित राहावेत.

➨ सकस व परिपूर्ण पोषक आहाराचा पुरवठा राज्यातील सर्व लाभार्थीना मिळावा.

➨ तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण.

अंमलबजावणी

➨ पाणी आणि अन्न यांची गुणवत्ता व नियंत्रण कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीने सामान्य जनतेचे आरोग्य अबाधित ठेवणे.

➨ सामान्य जनतेमध्ये स्वच्छ व शुद्ध पाण्याबाबत जागरूकता निर्माण करणे.

➨ या सर्व तीन विभागांतील कामाव्यतिरिक्त पुढील कार्यात सहभाग.

➨ विविध तपासण्यांव्यतिरिक्त, अन्न व शेती संघटना, भारतीय वैद्यकीय संघटना, जागतिक आरोग्य संघटना यांच्याकडून अर्थसहायित प्रकल्पांमध्ये सक्रिय सहभाग.

साभार - लोकसत्ता